Sushant case: Maharashtra govt says it’ll act in accordance with Supreme Court directives । सुशांत मामला: महाराष्ट्र सरकार ने कहा, वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक काम करेगी
नागपुर, eight अगस्त (आईएएनएस) । शनिवार को महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने बोला की CBI अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की शोध का प्रतिरोध करती है, पर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ही होगी |
एक ठोस कानून का बयान में देशमुख ने पत्रकारों से कहा कि राज्य इस मामले की पड़ताल के तहेत अदालत के सभी निर्णय का पालन करेंगे, पर CBI राज्य अधिकार क्षेत्र के आधार पर इस शोध के विरोधी है और वह बोले मुम्बई पुलिस इस मामले की पूरी जाँच करेगी और कोर्ट के ११ तारीख के होनेवाले निर्णय के साथ ही चलेगी |
पिछले हफ्ते पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार को इसकी जानकारी दी, जबकि जांच टीम के सदस्यों ने विधि एवं न्याय विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की।
महाराष्ट्र सरकार के पूर्व घोषित पद से अलग सरकार का नया निर्णय है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मामले CBI को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस सक्षम काम कर रही है और हर संभव कोण से इसकी जांच कर रही है।
सीबीआई ने सुशांत के पिता के केस खत्म होने पर कब्जा या रिलेशन दिखाने को कहा है। सिंह की शिकायत पर पटना पुलिस द्वारा दर्ज मामले के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पिछले हफ्ते मुंबई पुलिस ने सुशांत मामले की जांच के लिए कई दिनों से मुंबई में डेरा डाले हुए पटना पुलिस की टीम पर बेहद मोटा व्यवहार देखा था।
सुशांत मामले की जांच के लिए पटना के अन्य अधिकारियों की सहायता के लिए मुंबई पहुंचे एसपी सिटी विनय तिवारी को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के निर्देश पर क्वॉलिफाइब किया गया, जिस पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने भी आपत्ति जताई थी।
क्वॉलिफिकेशन पीरियड बिताने के बाद बिहार वापस जाने से पहले तिवारी ने कहा, मैं क्वॉलिफाइ नहीं था, लेकिन सुशांत जरूर चेकअप कर रहे हैं।
